Ladli Behna Yojana Update:मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 14 फरवरी 2026 का दिन खास रहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़े कार्यक्रम के जरिए लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी की और लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में ₹1500 सीधे ट्रांसफर किए। पहले इस योजना के तहत महिलाओं को ₹1250 मिलते थे, लेकिन अब राशि बढ़ाकर ₹1500 कर दी गई है। जैसे ही यह पैसा DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से खातों में आया, महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखी जा सकी।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना: उद्देश्य और महत्व

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाएं, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं इस लाभ की पात्र हैं। सरकार का कहना है कि जब महिलाओं के पास खुद का पैसा होगा, तो वे परिवार और समाज में अपनी भूमिका और मजबूती से निभा सकेंगी। यह राशि घर के राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवा या छोटी जरूरतों के लिए बहुत उपयोगी साबित होती है।

33वीं किस्त का वितरण

खंडवा जिले के पंधाना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रिमोट बटन दबाकर करोड़ों रुपए की राशि एक क्लिक में महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की। यह 33वीं किस्त थी, जिसे लेकर महिलाओं में पहले से ही उत्साह था। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना भविष्य में बंद नहीं होगी, बल्कि इसे और बढ़ाकर ₹3000 तक लाया जाएगा। योजना पहले ₹1000 से शुरू हुई थी, फिर ₹1250 हुई और अब ₹1500 तक पहुंच चुकी है।

पात्रता और जरूरी शर्तें

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और परिवार में कोई सदस्य आयकरदाता या सरकारी नौकरी में न हो। बैंक खाता DBT के लिए सक्रिय और आधार से लिंक होना जरूरी है। सरकार समय-समय पर पोर्टल के जरिए अपात्र महिलाओं के नाम हटा देती है ताकि केवल सही और जरूरतमंद महिलाओं को लाभ मिल सके।

किस्त का स्टेटस और जरूरी कदम

यदि किसी महिला के खाते में पैसे का मैसेज नहीं आया है तो वह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन और भुगतान की स्थिति देख सकती है। इसके लिए पंजीकरण नंबर या समग्र आईडी डालकर OTP की पुष्टि करनी होती है। भुगतान लंबित दिखने पर बैंक में e-KYC और DBT स्थिति जांचना आवश्यक है।

योजना का भविष्य

सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में राशि और बढ़ाई जाएगी। बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को और मजबूती मिले। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और छोटे-छोटे खर्चों में दूसरों पर निर्भर रहने से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

डिस्क्लेमर

यह लेख उपलब्ध सरकारी जानकारियों और सार्वजनिक घोषणाओं पर आधारित है। योजना से जुड़े नियम, पात्रता और किस्त राशि समय-समय पर बदल सकते हैं। किसी भी आधिकारिक पुष्टि या अपडेट के लिए केवल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित विभाग की जानकारी पर भरोसा करें।